रत्नागिरी : ‘देशभरात सहकार टिकला पाहिजे. प्रमाणित सहकार तत्त्वे, पारदर्शक कारभार, अनुभवी संचालक मंडळ, मार्केट, क्रेडिट, रिस्क मॅनेजमेंट, बदलते धोरणे व क्षमता उभारणी यांकडे लक्ष दिले तर सहकारी संस्था पुढे जातील. शेतीमध्ये जेवढा खर्च करतो तेवढे पैसे परत मिळत नाहीत. शेतीमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग नसल्याने हे चित्र आहे. कृषिमालाला भाव नाही. कारण बाजारपेठ नाही. त्यासाठी सहकार हवा. समाधानकारक प्रगती, विस्तार करण्याची ताकद फक्त सहकारात आहे. त्यात सामाजिक परिवर्तनाची शक्ती आहे,’ असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी केले.
रत्नागिरीतील स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्थेचा सहकार तपस्या पुरस्कार यंदा मराठे यांना जाहीर झाला होता. रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर ते बोलत होते. या वेळी संस्थाध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन, उपाध्यक्ष माधव गोगटे, ‘सहकार भारती’चे कोकण विभाग अध्यक्ष जयवंत विचारे, माजी आमदार अजित गोगटे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक अतुल काळसेकर व ‘स्वरूपानंद’चे संचालक उपस्थित होते. सरव्यवस्थापक मोहन बापट यांनी सूत्रसंचालन केले.
मराठे म्हणाले, ‘देशात साडेसहा लाख गावे आहेत. अजूनही आर्थिकदृष्ट्या ७०-८० टक्के समाज बँक, पतसंस्थेशी संपर्कात नाही. ४० टक्के लोकांची खाती नाहीत. ६५ हजार विकास सोसायट्या आणि सव्वा लाख दुग्ध संस्थांचे नेटवर्किंग केले, तर ‘कॅशलेस’ नाही, पण लेस कॅश व डिजिटल व्यवहार चांगल्या रितीने होऊ शकतात.’
‘मी सामान्य कार्यकर्ता आहे. येईल त्या परिस्थितीला तोंड द्यायचे हे मी ‘अभाविप’मध्ये शिकलो. १९७८मध्ये ‘सहकार भारती’च्या स्थापनेत योगदान दिले. सहकार चळवळीने स्वातंत्र्यपूर्व काळात चांगले काम केले. १९६९नंतर सहकार मागे जातोय असे दिसू लागले. ‘जाऊ तिथे खाऊ, सहकार माझा भाऊ’ अशा चित्रामुळे सहकार मागे पडला,’ असेही मराठे म्हणाले.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक डॉ. तानाजीराव चोरगे यांनी सांगितले, ‘गेल्या काही दिवसांत सहकारी बँकांना आलेल्या नोटिसांमुळे बँका लगेच बंद न करता किमान सहा महिने मुदत दिली पाहिजे. आमच्या बँकेवर ही वेळ येणार नाही. सहकाराबद्दल भरपूर बदनामी झाल्याने फटका बसतो. त्यामुळे संस्था चालवताना पुढारी म्हणून नव्हे, व्यापारी म्हणून चालवल्या पाहिजेत. कोकणातील सर्व जिल्हा बँका ‘अ’ वर्गात आहेत. ठेवीदारांचे हित जपता येत नसेल, तर संचालकांनी पद सोडावे. सहकार रुजला तिथे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या. नशिबाने कोकणात सहकार रुजला नाही ते बरे झाले.’
‘नाबार्ड व आरबीआयचे संचालक कसे असतात हे पाहण्याची संधी मराठे यांच्या रूपाने मिळाली. यंदा जिल्हा बँकेला सर्वाधिक नफा मिळाला आहे. १९६९पर्यंत सहकार चांगला होता; पण राजकारणासाठी वापर सुरू झाल्यावर जिल्हा बँकाही बंद पडू लागल्या आहेत. सीआरएआर हा नवीन निकष आला आहे. राज्य शासनाचे सहकार खाते, पालिकांची खाती आमच्या बँकेत नाही. मग सहकार कसा वाढणार? मात्र जिल्हा परिषदेचे सर्व फंड येतात. जिल्हा बँक मातृसंस्था व अर्बन बँका सदस्य; पण अर्बन बँकांना पाच कोटींची कर्जमर्यादा आणि आम्हाला ४० लाख रुपये. त्यामुळे ही मर्यादा वाढावी,’ अशी अपेक्षा डॉ. चोरगे यांनी व्यक्त केली.
स्वरूपानंद पतसंस्थेचे अध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन म्हणाले, ‘पहिला पुरस्कार डॉ. चोरगे यांना प्रदान केला. त्यांनी मला सहकारात पाठबळ देऊन दिशा दिली. भांडवलशाहीचे आव्हान पेलून सहकार बळकट करण्याचे काम करणाऱ्यांना संस्था पुरस्कार देते. स्वरूपानंद पतसंस्थेच्या १८८ कोटींच्या ठेवी असून, एनपीए शून्य टक्के आहे. ठेवीदारांचे हित पाहणारी संस्था असून, ठेवींना संरक्षण दिले आहे. विश्वासार्हता जपून अर्थकारणाचा अंदाज घेत, व्याजदर संयत ठेवले. संस्था ७२ हजार लोकांपर्यंत पोहोचली आहे.’
जयवंत विचारे म्हणाले, ‘मराठे यांच्याशी ४० वर्षांचे ऋणानुबंध आहेत. रत्नागिरी कृषी प्रक्रिया संस्थेला मराठे यांनी भेट दिल्यानंतर काजूशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे बैठक झाली. आम्ही दिलेला प्रस्ताव मंजूर झाला. नंतर केसरकर समिती आली. काजू क्लस्टरसाठी प्रयत्न केले. साडेपाच कोटींचे अनुदान मिळाले; पण मोठ्या बँकांनी कर्ज दिले नाही. मराठे यांच्यामुळेच डोंबिवली नागरी बँकेने ५० लाखांचे कर्ज दिले. कार्यकर्ता उभा करून त्याला घडवण्याचे काम मराठे करत आहेत. वाया जाणाऱ्या काजू बोंडांपासून इथेनॉल व सीएनजी निर्मितीचा प्रस्तावही आहे. याकरिता मराठे यांचे सहकार्य मिळेल.’
‘‘नाबार्ड’कडून जिल्ह्यानुसार दूध संघांना निधी मिळावा. बँकांना ऑडिट वर्ग ‘अ’ मिळूनही शासकीय खात्यांचे पैसे आमच्याकडे येत नाहीत. संगणकीकरणासाठी निधी मिळावा, गृहकर्ज मर्यादा ३० लाखांवरून ७५ लाखांपर्यंत करावी,’ अशा मागण्या अतुल काळसेकर यांनी मराठे यांच्याकडे केल्या.
‘‘एनसीडीसी’कडून सहकारी संस्थांना कर्ज मिळावे. ते मिळत नसल्याने सध्या आंबा बागायदारांना खासगी कर्ज घ्यावे लागते. रिझर्व्ह बँकेने अर्बन बँकांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे,’ अशी मागणी माजी आमदार अजित गोगटे यांनी केली.
‘ठेवींच्या संरक्षणाची मर्यादा वाढवावी’
‘देशात ६० लाख लघु-मध्यम उद्योग असून, सुमारे २० कोटी रोजगार आहेत. सहकाराच्या माध्यमातून याला ऊर्जितावस्था आणली पाहिजे. कोणत्याही बँकेचे आता खासगीकरण होणार नाही. सहकार भारती म्हणून आम्ही अर्थमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला आहे. सातत्याने बोलतो आहोत. बँका बंद झाल्या तर ठेवीदारांची चूक काय, त्यांच्या ठेवींना संरक्षण मिळाले पाहिजे. सध्याचे संरक्षण एक लाखापर्यंतच्या ठेवींना असून, ते पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना मिळावे. संस्थांसाठी ही मर्यादा २५ लाखांपर्यंत न्यावी, अशी आम्ही मागणी केली आहे. संस्थांना ३ वर्षांची मुदत दिली पाहिजे,’ असे पत्र ‘सहकार भारती’तर्फे दिल्याचे मराठे म्हणाले.
